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Indian Railway/IRCTC: रेलवे बढ़ाने जा रहा है किराया, टिकट बुकिंग से पहले यहां जानें आपको कितना अधिक देना होगा पैसा

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Indian Railway/IRCTC: रेलवे ने सरकार के पास इसके लिए प्रस्ताव भेजा है और सरकरा की इसमें हामी भरने मात्र की देरी है.

Indian Railway/IRCTC: भारतीय रेलवे (Inian Railway) जहां एक ओर अनलॉक (Railway Unlock Process) के चरण में गाड़ियां शुरू करके लोगों की यात्रा को आसान बना रहा है वहीं अब त्योहारी सीजन में लोगों पर बोझ बढ़ने वाला है. ट्रेन में सफर करने वाले यात्री जहां ट्रेन चलने से खुश हैं तो वहीं अब लोगों को रेल किराए का बोझ बढ़ने वाला है. रेलवे अब जल्द ही किराए में बढ़ोतरी कर सकता है. रेलवे आने वाले दिनों में 10 रुपये से लेकर 35 रुपये तक रेलवे टिकट में किराया बढ़ा सकता है

जानकारी के मुताबिक रेलवे जल्द ही रिडेवलेपमेंट की प्रक्रिया को शुरू करने वाला है जिसमें वह 10 रुपये से लेकर 35 रुपये तक यात्रियों से यूजर चार्ज वसूल सकता है. सूत्रों की मानें तो रेलवे ने सरकार के पास इसके लिए प्रस्ताव भेजा है और सरकरा की इसमें हामी भरने मात्र की देरी है. अगर सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है तो जल्द ही किराए में बढ़ोतरी देखी जाएगी

आपको बता दें कि इस तरह की प्रक्रिया अमूमन हवाई टिकटों में देखने को मिलती है. अगर कैबिनेट रेलवे के इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो विमानों के किराए की तर्ज पर पुनर्विकसित और अत्यधिक व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों से किराए में ‘यूजर चार्ज’ वसूलना शुरू करेगा. यह पहली बार होगा जब हवाई यात्रा की तरह रेलवे के यात्रियों से भी अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक यात्रियों से यूजर चार्ज श्रेणी के अनुसार लगाया जाएगा. यानी यह साफ है कि सामान्य श्रेणी में यह 10 रुपये तक और प्रथम श्रेणी के किराए में 35 रुपये तक का यूजर चार्ज लगाया जा रहा है. बता दें कि फिलहाल रेलवे ने यूजर चार्ज सिर्फ उन स्टेशनों पर लगाया जाएगा जहां रिडेवलेपमेंट का काम किया जाएगा.

इस मामले में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, ‘‘हम बहुत मामूली ‘यूजर चार्ज’ वसूल करेंगे. हम सभी स्टेशनों जो पुनर्विकसित हो रहे हैं, या नहीं, दोनों के लिए यूजर चार्ज संबंधी अधिसूचना जारी करेंगे.’’ उन्होंने कहा कि ‘यूजर चार्ज’ सभी सात हजार स्टेशनों पर नहीं, बल्कि केवल उन्हीं स्टेशनों पर वसूल किया जाएगा जहां अगले पांच साल में यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी. यह लगभग 10-15 प्रतिशत स्टेशनों पर ही लागू होगा.

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