देश में फैली कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन लगाया गया. तभी से लगभग ज्यादातर काम धंधे लोगों के ठप पड़े हैं. ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान रेहड़ी पटरी वालों को उठाना पड़ रहा है. इस कारण रेहड़ी पटरीवालों के लिए राहत देने के लिए सरकार नई योजना लेकर आ चुकी है. इस योजना का नाम पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi scheme) है. इस योजना को ठप्प पड़ चुके रोजगारों को दोबारा चालू करने के लिहाज से शुरू किया गया है. इस योजना के तहत छोटे कामकाजियों की आर्थिक मदद की जाएगी. इस योजना के पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया गया है. इस योजना को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (PM Street Vendor Aatmanirbhar Nidhi scheme) नाम दिया गया है
बता दें कि देश में लॉकडाउन के बाद से ही लगातार काम धंधे ठप पडे हुए हैं. ऐसे में रेहड़ी पटरी वालों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. इसी कारण पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है ताकि लोगों की मदद की जा सके और वे अपना काम-धंधा दोबारा शुरू कर सके. बता दें कि योजना का लाभ लगभग 50 लाख लोगों को मिलेगा
अगर योजना की बात करें तो सड़कों के किनारे सामान बेचने वाले, रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हजार रुपये तक का कर्ज सरकार द्वारा 1 साल के लिए दिया जाएगा. लिए गए कर्ज को 1 साल के अंदर किश्तों में इन्हें वापस लौटाना होगा. बता दें कि लोन लेने को लेकर किसी तरह की कोई गारंटी नहीं ली जाएग साथ ही लोन की शर्ते भी आसान हैं
योजना के अनुसार समय पर लोन चुकाने वालों को सरकार इसका फायदा भी देगी. समय पर लोन चुकाने वालें के बैंक खाते में सरकार 7 फीसदी वार्षिक ब्याज उनके खातों में ट्रांसफर करवाएगी. इस स्कीम के तहत सरकार ने 5 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दी है साथ ही आसान शर्तों के साल लोन दिया जाएगा. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किस इस योजना मेंकिसी तरह के जुर्मानें का प्रवाधान नहीं है.
अगर आपका भी धंधा चौपट हो गया है और आप लोन लेना चाहते है तो इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है. लोन के लिए आप मोबाइल ऐप या पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं. इस दौरान आप से किसी तरह की गारंटी नहीं मांगी जाएगी. पहले साल के लिए आपको शुरुआती 10 हजार रुपये कर्ज के रूप में दिए जाएंगे. इसके बाद आप अगर सही समय पर कर्ज चुका देते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 7 प्रतिशत का सब्सिडी भी दिया जाएगा. इस योजना में डिजिटल ट्रांजिक्सन की सुविधा दी जाएगी.
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