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School Reopening News: फिर से बंद किये जा रहे सभी स्कूल-कॉलेज? जानें क्या है हकीकत

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School Reopening Latest News 2021: क्या केंद्र सरकार ने स्कूलों को लेकर कोई बड़ा फैसला किया है?

School Reopening Latest News 2021: क्या केंद्र सरकार ने स्कूलों को लेकर कोई बड़ा फैसला किया है? सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने सभी स्कूलों को एक बार फिर बंद करने का फैसला लिया है. हालांकि यह फेक न्यूज (फर्जी खबर) है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है.

दावा:- कुछ #Morphed तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने स्कूल-कॉलेजों को फिर से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।#PIBFactCheck:- यह दावा फर्जी है। गृह मंत्रालय ने स्कूल-कॉलेजों को बंद करने से संबंधित ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।

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PIB Fact Check की तरफ से ट्वीट कर कहा गया, ‘कुछ Morphed तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने स्कूल-कॉलेजों को फिर से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. PIB Fact Check में यह दावा फर्जी पाया गया है. गृह मंत्रालय ने स्कूल-कॉलेजों को बंद करने से संबंधित ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है.

इससे पहले कई न्यूज वेबसाइट और सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई थी, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा था. खबर में दावा किया गया था कि ‘श्रम कानून में बदलाव की वजह से अगले साल से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा’. हालांकि पीआईबी की फैक्ट चेक (PIB fact Check) में यह दावा फर्जी पाया गया.

PIB fact Check की तरफ से ट्वीट किया गया, ‘एक न्यूज आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि श्रम कानून में बदलाव होने के कारण अगले साल से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा. यह दावा फर्जी है. वेतन विधेयक, 2019 केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.

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इससे पहले एक खबर में यह दावा किया जा रहा था कि ‘भारत सरकार की तरफ से जारी नए नियम के मुताबिक अगर किसी शख्स ने 3 महीने तक राशन कार्ड (Ration Card) का इस्तेमाल नहीं किया तो यह मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति अब सक्षम है. ऐसे में उसे राशन की जरूरत नहीं है और उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा.

सरकार की तरफ से इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया. इसमें यह कहा गया कि यह दावा फर्जी है और सरकार की तरफ से राशन कार्ड के नियमों (Ration Card New Rules) में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी तीन महीने की बात वाली खबर बेबुनियाद और गलत है.

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PIB Fact Check की तरफ से ट्वीट किया गया, ‘कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि तीन महीने तक राशन नहीं लिए जाने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है. PIB की Fact Check में यह दावा फर्जी पाया गय और कहा गया कि केंद्र सरकार ने ऐसे कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं.

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बता दें कि सरकार की तरफ से बार-बार अपील की जाती रही है कि जब तक आधिकारिक घोषणा न हो तब तक भ्रामक खबरों (Fake News) पर यकीन नहीं करें. इसके लिए PIB की तरफ से Fact Check की भी शुरुआत की गई है. इसका उद्देश्य लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और भ्रामक खबरों के खिलाफ सचेत करना है. पीआईबी ने इस दावे को क्रॉस चेक किया और पाया कि यह जानकारी फर्जी है.

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बता दें कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इंटरनेट पर प्रचलित गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों को रोकने के लिए दिसंबर 2019 में इस तथ्य-जांच विंग को लॉन्च किया. पीआईबी का उद्देश्य ‘सरकार की नीतियों और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित होने वाली योजनाओं से संबंधित गलत सूचना की पहचान करना है.’

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