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Post Office Small Saving Schemes: निश्चित आय के लिए निवेश करने वालों के लिए एक अच्छी खबर

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post Office saving scheme: निश्चित आय के लिए निवेश करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने एक ताजा फैसले में पोस्ट ऑफिस यानी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर में कोई कटौती नहीं की है. ताजा फैसले में वित्त वर्ष 2020-2021 के जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. Post Office

भारतीय डाक विभाग ने इस बारे में कल यानी बुधवार को ही आदेश जारी किया था. इस आदेश के मुताबिक पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर मौजूदा 7.10 फीसदी की दर से ब्याज मिलता रहेगा. इसी तरह सीनियर सिटिजन से जुड़ी योजनाओं पर 7.40 फीसदी की दर से ब्याज मिलता रहेगा. वहीं पोस्ट ऑफिस में सावदी जमा योजनाओं (Post Office Small Saving Schemes) पर 5.5 से लेकर 6.7 फीसदी तक ब्याज मिलता रहेगा. ये ब्याज दर एक जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक के लिए हैं Post Office Saving

दूसरी तरह देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बचत खाते में जमा पर ब्याज केवल 2.75 फीसदी देता है. सात से 45 दिनों के जमा पर 4.50 फीसदी, 46-179 दिन के लिए जमा पर 5.50 फीसदी, 6 से 12 महीने के लिए जमा पर 5.80 फीसदी, एक से पांच साल के लिए जमा पर 6.10 फीसदी और पांच से 10 साल के लिए जमा पर भी 6.10 फीसदी ही ब्याज देता है

इस तरह देखें तो पोस्ट ऑफिस की समान अवधि की योजनाओं पर एसबीआई की तुलना में आधा से एक फीसदी तक अधिक ब्याज मिलता है.

दरअसल, केंद्र सरकार ने बीती तिमाही यानी अप्रैल से जून 2020 के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर में 70 से 140 आधार अंकों की कटौती कर दी थी. 100 आधार अंक एक फीसदी होता है. इस तरह ब्याज दरों में 0.7 फीसदी से लेकर 1.4 फीसदी तक की कटौती की गई थी. लेकिन कल यानी बुधवार से शुरू तिमाही के लिए सरकार ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की है. यह एक राहत वाली बात है.

पोस्ट ऑफिस की विभिन्न योजनाओं (Post Office Small Saving Yojana) पर मिलने वाला ब्याज

बचत खाता- 4 फीसदी
एक वर्ष के लिए जमा- 5.5 फीसदी
दो वर्ष के लिए जमा- 5.5 फीसदी
तीन साल के लिए जमा- 5.5 फीसदी
पांच साल के जमा- 6.7 फीसदी
5 साल के लिए रेकरिंग डिपॉजिट– 5.8 फीसदी
5 साल के सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम- 7.4 फीसदी
5 साल के लिए मासिक आय योजना- 6.6 फीसदी
5 साल के राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट (NSC)- 6.8 फीसदी
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)- 7.1 फीसदी
किसान विकास पत्र (KVP)- 6.9 फीसदी
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)- 7.6 फीसदी

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