ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਕੋਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ

-ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ 1+1 ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ 1+2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਗਿਆ
ਮਾਨਸਾ, 01 ਜੂਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਾਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਤਿਆਰ ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸੀ, ਕੈਬ, ਟੈਂਪੂ-ਟਰੈਵਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਇਕਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ 1+1 ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ 1+2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਗੂਡਜ਼ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕੋਵਾ ਅਤੇ ਆਰੋਗਯਾ ਸੇਤੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਵਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਭੋਗ ਲਈ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਸੈਰ, ਕਸਰਤ ਯੋਗਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇੱਕਠ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੇਹੜੀਆਂ/ਫੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ-2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51-60 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।