Hamara Today
Hindi & Punjabi Newspaper

ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਸਕੀਮ (ਵੀਡੀਐਸ)

0

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਖਨੌਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਸਕੀਮ (ਵੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਿਨਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.31) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਪੂਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਲ ਸਪਲਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਐਸ ਤਹਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ (ਐਚ.ਓ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਕਰ 24-24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਫੈਟੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਇਜਰ, ਗਲਵਜ, ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਵਰਕਰ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ 29 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ

Leave A Reply

Your email address will not be published.