ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਖਨੌਰੀ ( ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ) : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.31) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੰਦੇਨਜਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੇਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਿਤੀ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ 29 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ ਸਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਹਾਕਮ ਧਨੇਠਾ ਤੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂਆ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ , ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਸੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਦੱਖਣ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਅਨਗ(7) 39 ਮਿਤੀ 11-01-2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚ.ਓ.ਡੀ. (ਮੁੱਖੀ) ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 02-ਵੇਜਿਜ ਹੈਡ (2215) ਰਾਹੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਹਰ ਵਰਕਰ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਵਰਕਰਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਥੈਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆ ਜਿਲਾ ਪ੍ਧਾਨ ਫਤਿਹਗੜ ਸਹਿਬ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ , ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 24-24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।