Hamara Today
Hindi & Punjabi Newspaper

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ

0
  • ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
  • ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ
  • ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
  • ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼


ਮਾਨਸਾ, 05 ਜੂਨ : – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਜਲਸਾ ਕਰਨ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਆਦਿ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੂਸ ਆਦਿ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੋਕੜ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਅਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ 1960 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਤੰਗ/ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਨਾਈਲੋਨ ਦੀ ਬਣੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਅਤੇ ਮਾਂਜਾ ਡੋਰ (ਕੱਚ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਧਾਗੇ) ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈÎਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਪਤੰਗ/ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫੈਲੀ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਈਲੋਨ ਦੀ ਬਣੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਅਤੇ ਮਾਂਜਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
– ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਗਊਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬੈਚੇਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਾਨਸਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਊਵੰਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ/ਚਰਨ ਲਈ ਸੜ੍ਹਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਰ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
-ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ  ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਆਦਿ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.