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मानसा हलके के 40 गाँवों के सौ प्रतिशत घरों में पाईपों द्वारा साफ पानी की स्पलाई हुई यकीनी

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जल जीवन मिशन तहत जिला मानसा के 140 गाँवों के सौ प्रतिशत लोग पीने के लिए पाईपों द्वारा साफ पानी मिलने से हुए खुशहाल

मानसा, 2 फरवरीःधरती निचले पानी का स्तर लगातार नीचे गिरते हुए आस पास चलने वाली चरचाए कारण हमारे मन में भी यह डर हावी होने लग गया था कि भविष्य में हमारा और हमारी नई पीढ़ियों का क्या होगा परन्तु मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में  सरकार ने हमारे घरों में साफ सुथरा पानी पहुँचा कर हमारी चिंताएं को दूर कर दिया है। यह कहना है गाँव बप्पियाना के बाहरवार खेतों में रहते करीब 70 वर्षों के भरपूर सिंह का। आयु के छठे दहाके का प्रयोग कर रहे गाँव के ही गुरचरन सिंह बताते हैं कि कोई समय था जब गाँव के घरों में जरूरत मुताबिक न घरेलू प्रयोग के लिए पानी होता था और न ही पशूओं की पानी सम्बन्धित जरूरत पूरी होती थी। गाँव बप्पियाना के सरपंच कुलदीप सिंह मान बताते हैं कि 2275 लोगों की आबादी वाले गाँव के सौ प्रतिशत घरों में जल स्पलाई और सेनिटेशन विभाग की तरफ से पानी के कुनैकशन लगा दिए गए हैं। ‘‘ यह कोई साधारण बात नहीं है कि आपके घरों में जरूरत अनुसार पानी उपलब्ध रहे, समझो पानी सम्बन्धित चिंता खत्म हो गई है।

‘‘ सरपंच ने कहा कि पंजाब सरकार द्धारा जब इस योजना तहत गाँव का चयन किया गया तो गाँव वासी उतशाहत हो गए क्योंकि सब को पता है कि पानी है तो जीवन है। पहले गाँव के करीब 60 प्रतिशत घरों में टुटियों के द्वारा पानी उपलब्ध था और अब 100 प्रतिशत में है। सचमुच यह बड़ी प्राप्ति है। अब सरकार की मेहरबानी के साथ उन के घरों में पानी की पूरी बरकत है। विधायक नाजर सिंह मानशाहिया, जो कि जल जीवन मिशन को गाँवों में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सक्रिय हैं, ने बताया कि जल जीवन मिशन सदका जिला मानसा के 130 गाँवों के लोग साफ पानी मिलने के साथ खुशहाल हो गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पाईपों के द्वारा साफ पानी की स्पलाई एक शानदार प्रयास है।

उन्होंने कहा कि गाँवों में पीने और बरताव के लिए साफ सुथरा पानी उपलब्ध होने के साथ यह बात यकीनी है कि पानी भारी और घातक धातुयों से मुक्त हो कर जीवन को तंदरुस्ती बखशण में सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि मानसा हलके करीब 40 गाँवों में सौ प्रतिशत घरों में पानी पहुंच रहा है और बाकी रहते 33 गाँवों में इस लक्ष्य को मार्च 2022 तक पूरा करने की हिदायत की गई है।

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