Hamara Today
Hindi & Punjabi Newspaper

ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ- ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ

0

ਖਨੌਰੀ : (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੈ-ਇਛੁਕ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਸਕੀਮ (ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਗੈਰ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ (ਨਾਜ਼ਾਇਜ) ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਜਬਰੀ ਡਿਉਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਕੋਲੋ ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੋਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇ ਏਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ/ਸ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੇ.ਈ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ ਹੀ ਹਨ।

ਹਰ ਵਰਕਰ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਕੋਵਿੰਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗਲਵਜ, ਮਾਸਕ ਤੇ 70%ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਸੈਨੀਟੇਜਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਲੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More