जयपुर : Corona Virus के कारण हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी और उससे कोरोना पीड़ितों की मदद की जाएगी.
Corona Virus के कारण आर्थिक व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें कोरोना रोकथाम और कोविड कोष बनाने के लिए अब मुख्यमंत्री से लेकर कर्मचारियों तक का वेतन काटने की बात कही गई है
मुख्यमंत्री के अलावा , सभी मंत्री , विधायक, भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, अधीनस्थ सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाएगी. इसके तहत जहां सरकारी कार्यालयों के लिए नए वाहन व उपकरण खरीदने पर रोक लगा दी गई है, वहीं कोई नया कार्यालय भी नहीं खोला जाएगा. इसके साथ ही राजकीय भोज नहीं होगा और अधिकारियों की विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है
मुख्यमंत्री, मंत्री एवं राज्यमंत्री के प्रत्येक माह के सकल वेतन से सात दिवस का वेतन प्रतिमाह, समस्त विधायकों के सकल वेतन से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह, अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अधिकारियों का दो दिवस का और अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह कटौती कर मुख्यमंत्री सहायता कोष (कोविड सहायता) में जमा कराया जाएगा. कटौती सितंबर 2020 से की जाएगी।
कटौती का प्रावधान राजस्थान हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों पर नहीं लागू होगा। इसके अलावा कोर्ट के अधिकारियों एवं कार्मिकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों तथा कार्मिकों, पुलिस कॉन्स्टेबल तथा एल-1 से एल-4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा
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